ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਜੇਈ, ਸੈਨਟਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਸੈਂਪਲ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਸੇ ਤੰਜ, 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘੇਰਿਆ - Meet Hayer Discussion Union Budget
- ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਭੇਟ - Health Minister Punjab paid tribute
- ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ - issues related to NRIs
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ ਅਵਹਾਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮਿਉਂਸਪਲੈਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
