ਬਠਿੰਡਾ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
