ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 13,000 ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ... ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਰਜ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 1000 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।