ਬਠਿੰਡਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੈਲਰ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਵਰੇ ਮਾਤਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਏ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਇੰਨ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।- ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਝੱਲਿਆ ਘਾਟਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਈਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 2024 -25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- 'ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ...' ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ - New Traffic Law On Roads
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ACP ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ - Vigilance arrested ACP
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ - Bharat Bhushan Ashu arrested
