ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ; ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਣੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ - Punjab Vidhan Sabha Session

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਵਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ।

ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਹੀ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਹੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਵਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ।

ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਹੀ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਹੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.