ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ: ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ।
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਹਾ-ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ - heirs of freedom fighters
- ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਊਕੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ, ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ - Amritpal partner Kulwant Rauke
- Cyber Crime: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਂਸਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ - kotakpura Fraud case
'ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬਾਰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ'।
