ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਡ, ਫਰਨੇਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਗਰਿਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 210 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਕਪੈਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਘਟਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ।"
ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਜਗਬੀਰ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ।'
ਕੀ ਬੋਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਚੀਫ ?
ਜਦਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 210 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
