ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ (ETV Bharat Ludhiana) ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਆਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 399.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੇਟ 950 ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਜਿਆਦਾ ਉਪਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 950 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਰੁਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੈਕਜਿੰਗ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
