ETV Bharat / state

ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ! ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ... - Delhi Katra Highway - DELHI KATRA HIGHWAY

NHAI And Farmers Protest Delhi Katra Highway : ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨਏਐਚਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।

NHAI And Farmers Protest Delhi Katra Highway
ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ! (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Aug 29, 2024, 12:25 PM IST

Updated : Aug 29, 2024, 1:07 PM IST

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ))

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ NHAI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

- ਕਿਸਾਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ... (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ))

ਕਿਉ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ: ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ))

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ NHAI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

- ਕਿਸਾਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ... (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ))

ਕਿਉ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ: ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Last Updated : Aug 29, 2024, 1:07 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.