ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਭਦੇਸ਼ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ-ਮਿਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ETO ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
