ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਚੜੇ ਅਸਮਾਨੀ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ 120-130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋ ਪੈਸਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾਂ ਬਜਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾਂ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਕੱਲੇ ਰੇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਤਾ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ।
ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮੇਂਟ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੀਐਡਕੇ ਤੋਂ ਬਜਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟ ਸਕੇ।
