ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ : ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ : ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
