ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ'
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(4) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
