ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ (Guava Orchard Scam Update) ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਈਡੀ ਟੀਮ: ਅਮਰੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਰਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ CA ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਸਮੀਨ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਸਥਿਤ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੁੱਲ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
