ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਸਾਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 72.15 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 77.40 ਸੀਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 78.20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 75.45 ਫੀਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 65.14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 65.94 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4.71 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70.63 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ।
- ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ - family questioned the Indian Army
- ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ - ED Jalandhar raid
- ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਰਚੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ - Increased number of patients
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 3 ਮਈ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
