ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਟੀਪੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
