ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਨਿਆਲਿਆ।
2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬਾਰ ਅਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
