ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀਜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਸਵਾਲ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੱਖ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
