ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਗੇ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਂੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ।
ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 472.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਘੇਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪੱਥ-ਥਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
