ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?
- ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ! ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ..
- ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 5 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
