ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਸੀ।
55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।"
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।" ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ: ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ - ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਅਤੇ ਮਛੈਲ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੇਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ: ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜੀਟ ਮਤਦਾਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਖ਼ਤਮ: ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਕਈ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ।" ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
