ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੈਟੀਕਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 2011 ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ'।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਲਓ) ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ, ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, 1993 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀਐਲਓ ਵਿਚਕਾਰ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (PA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਿਤਜ਼ਾਕ ਰਾਬਿਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2012 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 138 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਲਪੱਥਰ ਨੇ PA ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ' ਨਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
23 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 28 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਰ ਮਾਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। 11 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰ ਵੈਨੇਸਾ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ UNSC ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ - ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (ਜੇਐਨਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
JNS ਨੇ ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਡੋਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਐਨਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 'ਸਮਰਥਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਜੇ 'ਸਮਰਥਨ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ UNSC ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਡੋਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਮਤੇ 2728 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ ਦਯਾਕਰ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਯਾਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੇਸ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦਯਾਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ, ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਉਥੀ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 170 ਡਰੋਨ ਅਤੇ 120 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
- ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047: ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ - ECONOMIC INEQUALITY IN INDIA
- ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼? ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ! - America Pakistan Relations
- ਮਿਆਂਮਾਰ: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਕਲਾਦਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ - Myanmar Conflict
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਫਾਹ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਹਣੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
