ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (DOGE) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ DOGE ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ' ਲਈ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ, ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਸਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:
- $10M for " mozambique voluntary medical male circumcision"
- $9.7m for uc berkeley to develop "a cohort of cambodian youth with enterprise driven skills"
- $2.3m for "strengthening…<="" p>— department of government efficiency (@doge) February 15, 2025
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਯੂਨਸ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਸਕ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, DOGE ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ US$22 ਮਿਲੀਅਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 'ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ' ਅਤੇ 'ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ' ਲਈ US$39 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
