ETV Bharat / international

ਪਾਕਿ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਸਿਫਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਏ, ਐਨਏਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ - ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਫਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ 'ਤੇ NAB ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Pak: Islamabad High Court issues notice to FIA, NAB in Toshakhana, Cipher cases
ਪਾਕਿ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਸਿਫਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਏ, ਐਨਏਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 27, 2024, 10:11 AM IST

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐਚਸੀ) ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਈਫਰ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਫਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ : ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਚਸੀ ਨੇ ਯੂਰੋ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ NAB ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 14-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1.54 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਪੀਕੇਆਰ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ IHC ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 'ਘੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਅਬੁਲ ਹਸਨਤ ਜ਼ੁਲਕਾਰਨੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐਚਸੀ) ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਈਫਰ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਫਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ : ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਚਸੀ ਨੇ ਯੂਰੋ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ NAB ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 14-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1.54 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਪੀਕੇਆਰ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ IHC ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 'ਘੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਅਬੁਲ ਹਸਨਤ ਜ਼ੁਲਕਾਰਨੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.