ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੰਚਾਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ ਕੀ ਹੈ?: ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ- ਟੈਕਸ-ਬਚਤ FDs 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਕਸ ਲਾਭ- ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਐਫਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
- ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ- ਟੈਕਸ-ਬਚਤ FDs 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) - PPF ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। PPF ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, PPF ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- FY24 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ PPF ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। PPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) - NSC ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। NSC ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5-ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
- NSC ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NSC 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- NSC ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NSC 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫਿਲਹਾਲ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, NSC 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS) - ਇਹ ਸਕੀਮ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- SCSS ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SCSS 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ FD ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- SCSS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। 1.5 ਲੱਖ SCSS ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। SCSS 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY) - ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ (10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ SSY ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ, SSY ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ SSY ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ SSY 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
- SSY ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। SSY ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਬੀਮਾ- ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
- ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(10D) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਾਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBDT ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 01.04.2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80D ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) - ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। NPS ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 18 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਅਰ 1 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੀਅਰ 2 ਹੈ। ਟੀਅਰ 2 ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੀਅਰ 1 ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80CCD(1) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCD(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਧਾਰਾ 80CCD(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 80CCD(1B) ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਧਾਰਾ 80CCD ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ) ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (ELSS) - ELSS ਫੰਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ELSS ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ELSS ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ELSS ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ELSS ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
- ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ELSS ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਿਰ-ਆਮਦਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ELSS ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (ULIPs) - ULIPs ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ULIP ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ULIP ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
- 1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, CBDT ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 01.02.2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ULIPs ਲਈ, ਮੌਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਨ- ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹੋਮ ਲੋਨ- ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 2 ਲੱਖ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਧਾਰਾ 80EE ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 01.04.2016 ਅਤੇ 31.03.2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 80 EEA ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ- ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80E ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
