ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਇਹ ਹਨ ਕਾਰਨ

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ 4.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.2 ਫੀਸਦ ਸੀ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ 25.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी करीब 26 प्रतिशत थी।

जबकि 2024 में भारत में ग्रामीण गरीबी घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

- पीएम @narendramodi pic.twitter.com/X7mBqIVSTu

— BJP (@BJP4India) January 4, 2025

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ 2024 ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 4.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 4.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 4.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

2023-24 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘਟ ਕੇ 69.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 83.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।