ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ (MPCE) 13,927 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,739 ਰੁਪਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (HCES), ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। HCES 2023-24 ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ MPEC ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
MoSPI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਨਮੂਨਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ MPCE ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4,122 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6,996 ਰੁਪਏ ਹੈ। 2023-24 ਲਈ MPCE ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 2,61,953 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (1,54,357 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1,07,596 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ: ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 47.04% (1,939 ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 39.68% (2,776 ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਖਰਚਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 52.96% (2,183 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60.32% (4,220 ਰੁਪਏ) ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ MPEC 2011-12 ਵਿੱਚ 1,430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3,773 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 4,122 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MPCE 2011-12 ਵਿੱਚ 2,630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 6,459 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 6,996 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ MPCE ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ MPCE ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ: 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ MPCE ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9,377 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 13,927 ਰੁਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,739 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4,927 ਰੁਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ MPCE ਸੀ। ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 0.283 ਅਤੇ 0.363 (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.266 ਅਤੇ 0.314 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ 0.237 ਅਤੇ 0.284 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ HCES 2023-24 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। HCES 2023-24 ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
