ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
