ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ: ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ- ਸ਼ਿਸ਼ੂ (50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ), ਕਿਸ਼ੋਰ (50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ)।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ/ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय #MSME को ऋण देने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। वे अर्थव्यवस्था में MSME के डिजिटल पदचिह्नों के स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करने या विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024
1/2 https://t.co/qglcGvv2vz
ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਸ਼ਿਸ਼ੂ (50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ), ਕਿਸ਼ੋਰ (50,000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 24 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ, 40.82 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
