ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਬਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 1,334 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਾਤ 10:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10:57 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਬਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਬਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੇਲ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 359 ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1334 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਬਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 975 ਰੁਪਏ ਉਬਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ : ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.89 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 358.57 ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਆਇੰਟ 38 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 1334 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਬਰ ਇੰਡੀਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। - ਪੰਕਜ ਚੰਦ ਕੋਟੀਆ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਬੇਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
