ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ (TTD) ਨੂੰ 'ਘਿਓ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ FSSAI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਰ ਡੇਅਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਆਰ ਡੇਅਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਆਰ ਡੇਅਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ FSSAI ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10014042001610 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ 1 ਜੂਨ, 2029 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ, ਮੰਗਲਾਗਿਰੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 10/5C, ਮਦੁਰਾਈ ਰੋਡ, ਬੇਗਮਪੁਰ ਪੋਸਟ, ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਏ.ਆਰ. ਡੇਅਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-624002, ਜਿਸਦਾ FSSAI ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 10014042001610 ਹੈ, ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ (TTD) ਨੂੰ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਟੀਡੀ ਦੀ ਘੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਟੀਡੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਐਨਡੀਡੀਬੀ ਕੈਲਫ ਲੈਬ, ਆਨੰਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਮ ਏਆਰ ਡੇਅਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਈਓ, ਟੀਟੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਏਆਰ ਡੇਅਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ 'ਘੀ', ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ, 2006, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।