ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ : ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ: ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ (FOB) ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ - FOB In Anti Maoist Operation
- ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਰਾਏਗੁਡਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਫੋਰਸ - SUKMA ENCOUNTER
- ਰਾਏਗੜ੍ਹ 'ਚ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਈ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ - Raigarh Bus Collides With Tree
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਪਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹਨ।
