ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ, 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਫਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹਨ।
71 ਸਾਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਟੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੀਟੀਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ - Journalist shot dead in Pakistan
- ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ - ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ - SHOOTING AT PENNSYLVANIA RALLY
- ਨੇਪਾਲ 'ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ - NEPAL POLITICAL CRISIS
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
