ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ?: ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
