ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਉ ਸਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਗੈਂਗਸਟਰ' ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ' ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਗੈਂਗਸਟਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਉ ਸਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।