ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ - 12 MPs of Punjab took oath
- ਲਾਈਵ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ; ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ - 18th Lok Sabha Session
- ਹੇ ਰਾਮ ! ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਟਪਕਣ ਲੱਗੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਖੀ - Roof Leakage In Ram Mandir
