ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਹਥੌੜਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ 3 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਲਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਤੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 44 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ।

ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਸਦਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ : ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਅੱਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ।

ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।