ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ' ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚਾਈਲਡ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਹੇ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸ ਹਰੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
