ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
