ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ‘ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।
Union Transport Minister Nitin Gadkari says, " we have started a new scheme - cashless treatment. immediately after an accident occurs, within 24 hours, when the information goes to the police, we will provide expenses for 7-day treatment of the patient who gets admitted or a… pic.twitter.com/T3PzEaSmXr
— ANI (@ANI) January 8, 2025
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 66 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ-ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ 'ਚ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
