ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸਦੀਕ ਹੁਕਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 2014 ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਤ 'ਸਿੱਖ ਚਮਾਰ' ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, 1932 ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, 1932 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਰਾਣਾ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਮੋਚੀ’ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ, ਦਾਅਵਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਜਾਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਮੋਚੀ' ਲਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 11 ਮੁਤਾਬਕ 'ਮੋਚੀ' ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 'ਮੋਚੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਮੋਚੀ' ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 11 ਵਿੱਚ 'ਮੋਚੀ' ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ: ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੋਚੀ' ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸਿੱਖ-ਚਮਾਰ' ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
- ਦੁਰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ - FIRE BRIGADE TEAM
- ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ - Kolkata financial fraud case
- ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਚ - student Religion Converted
