ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2024
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।
मैंने हमेशा…
IAS ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 'ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਜਵਲ ਮਿਸਾਲ ਸੇਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ' ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' ਹੈ।
- ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ - gang rape case in dehradun
- ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਜਾਣੋ NMC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - NMC TASK FORCE REPORT
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ - 5th row seat for Rahul Gandhi
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 45 ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
