ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਨਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਗਗਨਯਾਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Union Cabinet accepts Kovind panel report on 'one nation, one election': Union Minister Ashwini Vaishnaw
— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2024
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਨਲ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
32 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 62 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 47 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ECI ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ, ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ - DELHI KAROL BAGH HOUSE COLLAPSED
- ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੋਲੇ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੱਡੇ ਦੋ ਮਦਾਰੀ, ਜੋ ਜੋਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ - ravneet bittu vs kangana ranauts
- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥ; ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ - Delhi CM Atishi Family
