ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ 5ਵੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 5ਵੀਂ ਕਤਾਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਰਾਜ਼: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50ਵੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 5ਵੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ?: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ?: ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐਮ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 9 ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈ ਮਾਂ - 78th Independence Day
- ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਛੁਡਾਇਆ ਖਹਿੜਾ - INDEPENDENCE DAY PROGRAM IN Abohar
- 78ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ - 78th Independence Day
ਏਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ: ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ "ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ" ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ,"
