ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
#WATCH | On 'One Nation, One Election', Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " a large number of political parties across the political spectrum has actually supported the one nation one election initiative. when they interact with high-level meetings, they give their input in a… pic.twitter.com/ipv4Y8HT9J
— ANI (@ANI) September 18, 2024
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
#WATCH | On Cabinet nod to One Nation, One Election', Congress leader Supriya Shrinate says, " union cabinet passes a lot of proposals on which it has to take a u-turn. 'one nation, one election' is a way to divert from real issues." pic.twitter.com/SLvt1AjDtY
— ANI (@ANI) September 18, 2024
ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ...
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ 1967 ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
#WATCH | On Cabinet nod to One Nation, One Election', Congress leader Supriya Shrinate says, " union cabinet passes a lot of proposals on which it has to take a u-turn. 'one nation, one election' is a way to divert from real issues." pic.twitter.com/SLvt1AjDtY
— ANI (@ANI) September 18, 2024
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
#WATCH | Hyderabad | On One Nation One Election, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, " we have given it in writing to the law commission and i have been before the committee formed (for one nation one election) and opposed this one nation one election. i think that this is a… pic.twitter.com/LWKiB8YeiB
— ANI (@ANI) September 18, 2024
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
#WATCH | On Union Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections, RJD MP Manoj Jha says, " my party always say that this country had one nation one election, after 1962, this system broke as the single-party dominance ended and many regional… pic.twitter.com/9XzgYsfMpR
— ANI (@ANI) September 18, 2024
ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ. ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | On 'One Nation, One Election', CPI leader D Raja says, " ...one nation, one election in impractical and unrealistic. many experts have pointed out that under the current constitution, this cannot be taken forward. when parliament meets we must get details on this.… pic.twitter.com/btYDvlDD9I
— ANI (@ANI) September 18, 2024
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ - ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼...
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। 1967. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ
2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਕੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 8,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2029 ਤੱਕ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1967 ਤੱਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
- 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ - PM MODI CABINET
- ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਨੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹੋ ਈਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ - Who Is Sukhraj Singh Niamiwala
- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ - Congress Protest Against Bittu
