ETV Bharat / bharat

NewsClick ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ - Supreme Court News

Supreme Court News: ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਵੈਧ ਹੈ।

Supreme Court News
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat New Dehli)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2024, 4:11 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ, 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।' ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ - ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਰਿਜ਼ਮ (PADS) ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ, 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।' ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ - ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਰਿਜ਼ਮ (PADS) ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.