ਮੋਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਵਿਗੜੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 1 ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਧੂਰਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
