ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਭਾਗ II' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਜਰਮਨੀ ਸਥਿਤ ਰਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।'
