ਜੈਪੁਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ NPS ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਓਪੀਐਸ 'ਤੇ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਮਤ ਲੌਟ' ਦੇ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰੇ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਪੀਕੇਸੀ ਲਿੰਕ ਸਕੀਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਈਆਰਸੀਪੀ (ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਗਹਿਲੋਤ ਮਤ ਲੌਟ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਰਾਂਚੀ 'ਚ ED ਦਾ ਛਾਪਾ, JMM ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ - ED RAIDS IN RANCHI
- 'ਆਪ' ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ - AAP List Star Campaigners Gujarat
- 'ਮੋਦੀ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ', ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ - PM Narendra Modi
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਆਰਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼) ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ MSME ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
