ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਈਡੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 10 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਈਡੀ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਈਸੀਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 2022 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨੌਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
